भारत की विकास गाथा में बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रही है। हाल के आँकड़ों से पता चलता है कि देश में बेरोजगारी दर चिंताजनक स्तर पर पहुँच रही है, जिससे युवाओं और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यह समस्या केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से फैली हुई है, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। इस लेख में हम बेरोजगारी की समस्या, इसके कारणों और इसके समाधान के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
समस्या
भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुआयामी है और इसका प्रभाव देश के विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी दर विशेष रूप से चिंताजनक है। कई स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक रोजगार के अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सीमित होना और अन्य उद्योगों में रोजगार की कमी से गरीबी और भुखमरी की समस्या और गहराती जा रही है। इसके अलावा, अकुशल श्रमिकों के लिए भी पर्याप्त रोजगार के अवसरों का अभाव है, जिससे वे निम्न आय और असुरक्षित रोजगार में फँसे हुए हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन (CSO) के आंकड़ों के अनुसार, देश में बेरोजगारी दर पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही है, जिससे आर्थिक विकास की दर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी खतरा बनती जा रही है।
कारण
भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण है आर्थिक विकास की धीमी गति। हालांकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन यह विकास पर्याप्त रोजगार सृजन करने में सक्षम नहीं हुआ है। इसके अलावा, शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियाँ भी बेरोजगारी में योगदान करती हैं। कई शिक्षण संस्थानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी के कारण, छात्रों को रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल नहीं मिल पाते हैं। तकनीकी प्रगति के कारण कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जबकि नए क्षेत्रों में कौशल की कमी के कारण रोजगार नहीं मिल पाता। अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की प्रकृति अस्थिर और असुरक्षित है, जिससे रोजगार में सुरक्षा की कमी होती है। आबादी में लगातार वृद्धि और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि न होना भी बेरोजगारी की समस्या को और गंभीर बनाता है। साथ ही, कुशल श्रम बल की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा विकास भी इस समस्या को बढ़ावा देते हैं।
सरकारी उपाय
सरकार बेरोजगारी से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्किल इंडिया’ जैसी पहलों का उद्देश्य देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इन पहलों के माध्यम से सरकार नए उद्योगों को बढ़ावा देने, छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रोत्साहित करने और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ‘मुद्रा योजना’ जैसे कार्यक्रमों से छोटे उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे रोजगार सृजन में मदद मिल रही है। साथ ही, सरकार ने कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। हालाँकि, इन पहलों के प्रभाव को देखने के लिए अभी समय लगेगा और इनकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
निजी क्षेत्र की भूमिका
सरकार के प्रयासों के अलावा, निजी क्षेत्र की भूमिका भी इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण है। निजी कंपनियों को अधिक रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यह नए उद्योगों के विकास, मौजूदा उद्योगों का विस्तार और प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से संभव हो सकता है। निजी क्षेत्र को शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, ताकि छात्रों को रोजगार बाजार की जरूरतों के मुताबिक कौशल प्रदान किया जा सके। सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में, निजी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए भी पहल करनी चाहिए।
भविष्य की चुनौतियाँ
भारत को बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए लंबी अवधि की रणनीति की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन, नए उद्योगों का विकास, उद्यमिता को प्रोत्साहन देना और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा में सुधार शामिल है। आबादी वृद्धि और तकनीकी परिवर्तन के साथ, भविष्य में रोजगार सृजन की चुनौतियाँ और बढ़ सकती हैं। इसलिए, एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर ही इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान संभव है। सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से ही भारत बेरोजगारी की चुनौती का सामना कर सकता है और आर्थिक विकास और सामाजिक समृद्धि को सुनिश्चित कर सकता है।”
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